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नागरिक मुकदमेबाजी और संवैधानिक कानून
नागरिक विवादों और संवैधानिक रिटों में विशेषज्ञ प्रतिनिधित्व
वायु सेना में सेवा के दौरान, निदेशक ने विभिन्न राज्यों के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) और माननीय उच्च न्यायालयों में नागरिक कर्मचारियों द्वारा दायर मामलों, साथ ही स्थानीय न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) और उच्च न्यायिक मंचों में वायु सेना के पूर्व सैनिकों (Air Veterans) द्वारा दायर मामलों का संचालन किया है। इसके अतिरिक्त, हम माननीय उच्च न्यायालयों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न मंचों पर भूमि विवादों से जुड़े मामलों का संचालन करते हैं। निदेशक, जिन्होंने संवैधानिक कानून में एलएल.एम. (LL.M.) की उपाधि प्राप्त की है, रिट (Writs), विशेष अनुमति याचिका (SLP) और पुनरीक्षण आवेदनों (Review Applications) को दायर करने में अत्यधिक अनुभवी हैं। संवैधानिक कानून के अंतर्गत, उनकी विशेषज्ञता में न्यायिक समीक्षा द्वारा प्रशासनिक कार्यों का नियंत्रण, 'राज्य' (State) की परिभाषा जिसके खिलाफ रिट दायर की जा सकती है, और यह समझना शामिल है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट के दायरे को कैसे विस्तृत किया है। वह अनुच्छेद 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बीच के अंतर को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे अभ्यास क्षेत्र में मौलिक अधिकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, और चुनाव आयोग व सर्वोच्च न्यायालय जैसे केंद्रीय संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा, हम 'वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट 1903' जैसे पुराने कानूनों से जुड़े विवादों में प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं लेकिन अक्सर संवैधानिक वैधता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं।
